शहरात जीवन जगण्यासाठी एका व्यक्तीला दिवसाकाठी ३२ रुपये पुरेसे आहेत तर खेड्यात २६ रुपये पुरेसे आहेत असं प्रतिज्ञापत्र नियोजन आयोगानं, पंतप्रधानांच्या सहीनिशी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं. त्यापेक्षा जास्त खर्च करू शकणारे बी.पी.एल. (दारिद्र्य रेषे खाली) मध्ये नाहीत. अजूनही मनमोहन आमचा हुशार अर्थतज्ञ आहे असं म्हणून जर कोणी त्याची हुशारी बघून त्यांनी देशाचा चालवलेला खेळखंडोबा सहन करा असं सांगितलं, तर त्याला का तुडवू नये.
सामान्य माणसाची अशी थट्टा करण्याचा अधिकार सरकारला; भारतासारख्या लोकशाही देशातच आहे!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा